आयुष्मान भारत योजना क्या हैं – what is Ayushman Bharat Yojana [2023]

आयुष्मान भारत योजना क्या हैं , what is Ayushman Bharat Yojana – आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गई एकHealthयोजना है जिसे 23 september 2018 को पुरे भारत में लागू किया गया था 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोग ( bpl pariwar ) koHealth बीमा उपलब्ध करवाना है

 इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैशरहित Health बीमा उपलब्ध करवाया जायेगा। 10 करोड़ BPL धारक और लगभग 20 करोड़ लोग इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अंतर्गत लाने की योजना बनाई जा रही है 

आयुष्मान भारत योजना क्या हैं - what is Ayushman Bharat Yojana

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आयुष्मान भारत योजना क्या हैं – 

आयुष्मान भारत योजना सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को Health बीमा उपलब्ध करवाना हैं 

भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2018 में इसकी घोषणा कि गई और पूरे भारत में लागू की गई जिसके 2 मुझे स्तंभ थे। देश में एक लाख health and wellness center स्त्यापित करना एवम 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए केHealthबीमा योजना से जोड़ना और इसका लाभ दिलाना ।

आयुष्मान बीमा योजना के मुख्य पहलू निम्न प्रकार हैं

  • योजना में सामाजिक आर्थिक जाती जनगणना में चिन्हित D1 से D7 तक(D6 को छोड़कर )वंचित श्रेणी के ग्रामीण परिवार सम्मलित होगे तथा चिन्हित व्यवसाय आधारित शहरी परिवार सम्मालित रहेंगे साथ ही कुछ श्रेणी के परिवार स्वत ही सम्म्लित रहेंगे 
  • आयुष्मान भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय Health सुरक्षा मिशन के तहत सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना चिन्हांकित लाभार्थियों के अतिरिक्त सासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है की खाद्य सुरक्षा में प्रदाय पात्रता पर्ची एवम असंगठित मजदूर को भी शामिल किया जावे आगामी समय में अन्य योजना के हितग्राहियों तथा समाज के 

अन्य वर्गो को भी इस योजना में शामिल किया जाने पर विचार किया जा रहा है।

आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी 

  • सामाजिक या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार 
  • स्वत ( automatic)संवेशित परिवार 
  • क्रम 1 से 7 तक के ( क्रम 6 को छोड़कर बाकी वंचित परिवार )
  • Occupation (व्यवसाय)आधारित कमजोर परिवार
  • कुल secc परिवार की संख्या 
  • Nfsa के परिवार 
  • संबल पात्र परिवार 
  • कुल संभावित पात्र परिवार –1.09 करोड़ परिवार 

सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना में चिन्हित लाभार्थियों के उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा 60 percent ओर राज्य सरकार द्वारा 40 percent व्यय भार वहन किया जवेगा कुल मिलाके सासन द्वारा इस योजना से जुड़े लाभार्थियों के उपचार हेतु सारी राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी ।

केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान योजना की शुरुआत करते ही मध्यप्रदेश सरकार का क्या एक्शन था 

केंद्र सरकार ने जब आयुष्मान योजना की शुरुआत की तो मध्यप्रदेश में लागू करने हेतु मधेतप्रदेश सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत दीनदयालHealthसुरक्षा परिषद ( Deen Dayal swasthya suraksha parishad) का पंजीकरण दिनाक 7 जुलाई 2018 को किया गया

 जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/34127/18 हैं यह परिषद स्टेट हेल्थ एजेंसी के रूप मेंwork कर रही हैं जिसके अंतर्गत इस योजना का संपूर्ण क्रियान्वन कराएगा 

दीनदयाल Health सुरक्षा परिषद ( Deen Dayal swasthya suraksha parishad) निरम्यम ke वर्तमान में संचालन हेतु i e c ब्यूरो ,जय पाल चिकित्सालय परिसर ,भोपाल मेंwork प्रारंभ कर दिया गया है 

दीनदयाल Health सुरक्षा परिषद ( deen dayal swasthya suraksha parishad) में निम्नानुसार 3 काउंसिल का गठन किया गया है 

1.सलाहकार परिषद (advisory council )

2.गार्बनिंग परिषद ( governing parishad)

3.कार्यकारी परिषद(executive council)

 

आयुष्मान भारत Health योजना की राशि लाभार्थी को केसे प्राप्त होती हैं।

योजना के संचालन हेतु ,खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बैंक का चयन करके परिषद का बचत बैंक खाता आईसीआईसीआई बैंक में खोला गया है इस बैंक खाते में योजना का केन्द्रेश एवम राज्यांश जमा होगे

 केन्द्रेश की प्राप्ति हेतु उक्त बैंक बचत खाता पीएमएफएस से लिंक किया गया हो उक्त बचत खाते में योजना के संचालन हेतु समस्त वंचित आईटी सॉल्यूशन बैंक द्वारा स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवाए जायेंगे ।

ट्रांजेक्शन एडवाइजर टीम की नियुक्ति ।

योजना के क्रियान्वन हेतु निक्सी (nicsi) द्वारा अनुमोदित दरों पर केपीएमजी से 5 सलाहकार लिए गए हैं जो की हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स ,इंसोरेंस एक्सपर्ट्स आईटी सिस्टम एनालिस्ट एक्सपर्ट्स इन पब्लिक procurement तथा एक्सपर्ट्स इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हैं 

इंप्लीमेंट स्पोर्ट एजेंसी 

इंप्लीमेंट स्पोर्ट एजेंसी की नियुक्ति हेतु दिनांक 15.08.2018 को एक ई निविदा जारी की गई 

जिसके आधार पर पारदर्शिता अपनाकर विडाल हेल्थ इंश्योरेंस का चयन हुआ हैं 

प्रारंभिक रूप से एजेंसी की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होगी तत्पश्चातwork आकलन उपरांत इस अवधि को अधिकतम 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा इंप्लीमेंट स्पोर्ट एजेंसी द्वारा किया जा रहे work का ऑडिट किए जाने हेतु थर्ड पार्टी ऑडिटर ( third party auditor) की नियुक्ति ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया अपनाकर पारदर्शी पूर्ण ढंग से की जाएगी 

जिला क्रियान्वन इकाई 

आयुष्मान भारत मिशन के सफल क्रियान्वन के लिए भारत सासन के निर्देशानुसार जिला क्रियान्वन इकाई का गठन निम्नानुसार किया गया हैं जिसमे पूर्व के work रत अधिकारियों को अपने वर्तमान पदभार के साथ DIU में अपने पद नाम के समक्ष उलेखित पदो के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा 

Diu जिसमे निम्न अधिकारी सम्मलीत होगे ।

  • जिला कलेक्टर –अध्यक्ष 
  • जिला मलेरिया अधिकारी –जिला नोडल अधिकारी
  • जिलाworkक्रम प्रबंधक –जिलाworkक्रम समन्वयक 
  • जिला e governess मैनेजर –जिला सूचना   प्रणाली प्रबंधक 
  • जिला मीडिया अधिकारी –जन शिकायत निवारक प्रबंधक 
  • जिला कम्युनिटी मोबिलेजर –जिला work क्रम samanvayak

एम्पनेलमेंट प्रक्रिया 

संचालक हॉस्पिटल प्रशासन की अध्यक्षता में पैनल स्वीकृति बोर्ड का गठन किया गया है समस्त शासकीय चिकित्सालयों,शासकीय चिकित्सा महाविध्यालो ,निजी चिकित्सालयों ,निजी चिकित्सा महाविद्यालयों आदि के इस योजना के इनपेनलमेंट /पंजीयन संबंधी work वाही भारत सरकार के निर्देश के अनुरूप ऑनलाइन संपादित किए जाने काwork किया जा रहा है

 एवम d पैनल प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है 

प्रथम चरण में सभी जिला हस्पतलो एवम सरकारी मेडिकल कॉलेज का एंपनेल्ड समझा गया हैं

दूसरे चरण में समुदाय Health केंद्रों को योजना से संबंध किए जाने का लक्ष्य रखा गया है तीसरे चरण में phc ko योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया हैं निजी हस्पतालो के लिए निम्न मापदंड भारत सरकार द्वारा निर्धारित है

  • Nbh संबंधता 
  • नयुंतम 10 बिस्तर 
  • नर्शिंग होम नियम 1972 का अनुपालन 
  • सुपर स्पेशलिटी के लिए nha द्वारा जारी सभी प्रांगिक मानदंड 

ट्रस्ट/ngo  ke एंपेनलमेंट सासन स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्णय कर लिया जाएगा।

इलाज हेतु नियत पेकेज

इलाज के लिए हस्पताल मनमाने तरीके से वसूली न कर सके और लागत नियंत्रण में रखा जा सके इसलिए इलाज संबंधी पेकेज रेट निर्धारित किए गए हैं यह पेकेज रेट सरकार ने पहले ही तह कर दिए थे

 आयुष्मान भारत योजना के के रेट में इलाज संबंधी सभी तरह के ( दवाई,जांच,ट्रांसपोर्ट ,इलाज पूर्व और इलाज पश्चात के )खर्चे शामिल होगे जिसमे 23 स्पेशलिटी के कुल 1350 पेकेज ससकिए चिकित्सालय हेतु 472 आरक्षित पेकेज साथ ही अतिरिक्त package bhi स्मलित हैं

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क्लेम का भुगतान 

ससकीय ओर निजी चिकित्सालय उपचार समाप्त होने के 10 दिन के अंदर क्लेम समस्त आवश्यक अभिलेखों एवम जांच रिपोर्ट सहित इंप्लीमेंट स्पोर्ट एजेंसी को प्रस्तुत करेंगे और स्पोर्ट एजेंसी प्राप्त सभी एंप्लाइमेंट को 15 दिन में परीक्षण कर अपनी अंतिम अनुशंसा सहित स्टेट हेल्थ सोसाइटी को प्रस्तुत  करेगी पार्षद द्वारा 5 दिन में भुगतान चिकित्सालय के बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफर कर देगी 

निष्कर्ष 

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय Health सुरक्षा मिशन संबंधित सभी चिकित्सालयों में हेल्प डेस्क बनाया गया हैं जिसमे की योजना में शामिल लाभार्थी परिवारों को एक ही स्थान पर सारी जानकारी प्राप्त हो सके एवम उनेह उपचार प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो 

 

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय Health सुरक्षा मिशन के प्रथम चरण में प्रदेश के 8 जिला तथा 2 मेडिकल कालेज में योजना का पायलट लॉन्च दिनांक 15.08.2018 को कर दिया गया दूसरे चरण में प्रदेश के 21 जिलों में 28.08.2018 से तथा बाकी सारे जिलों तथा मेडिकल कालेज में 10.09.2018 से योजना का पायलट लॉन्च किया गया संपूर्ण प्रदेश में योजना का क्रियान्वन दिनांक 23.09.2018 को लॉन्च किया गया।

 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल ( FAQs )

 

1. आयुष्मान भारत योजना कोनसी सरकार की देन हैं 

Ans आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की देन हैं

2. आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई।

Ans। 23/09/2018 को पुरे भारत में लागू हुई थी

3. आयुष्मान भारत योजना के पात्र परिवार कोनसे हैं 

Ans सभी bpl परिवार तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए आयुष्मान भारत योजना के पात्र हैं

4. आयुष्मान भारत योजना में कितने रुपए की सहयता दी जाती हैं

Ans आयुष्मान भारत योजना में इस योजना के पात्र परिवार को सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा सहयाता दी जाती है

5. आयुष्मान भारत योजना में राज्य सरकार का भी कुछ योगदान है क्या 

Ans हा आयुष्मान भारत योजना में 60 परसेंट राशि केंद्र सरकार तथा 40 परसेंट राशि राज्य सरकार देती हैं।

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